मैनपुरी जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने मा. मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान संतोष व्यक्त करते हुये कहा कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में जनपद के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों ने बेहतर कार्य किया है, जिसका परिणाम है कि जनपद प्रदेश में सीएम डैशबोर्ड, जन समस्याओं के निदान में निरतंर टॉप-10 में बना हुआ है। उन्होने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने विभाग की संचालित योजनाओं की प्रगति कायम रखने में मनोयोग से कार्य करें। उन्होने अतिरिक्त ऊर्जा में पं. दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट, पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, सोलर स्ट्रीट लाइट बी.के.एस. ग्राम उन्नति योजना, उद्यान विभाग की एकीकृत बागवानी विकास मिशन, पर ड्रॉप-मोर क्रॉप माइक्रो इरीगेशन, ऊर्जा विभाग की खराब ट्रांसफार्मर की शिकायतें, दैनिक विद्युत आपूर्ति शहरी, ग्रामीण, विद्युत बिलों में सुधार, कृषि विभाग में प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कुसुम, निःशुल्क बीज डी.बी.टी., प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा, ग्रामीण अभियंत्रण में भवन, सड़क निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में एंबुलेंस 102, 108, बायोमेडिकल उपकरण रख-रखाव, सीटी स्कैन सेवाएं, दुग्ध विकास में दूध मूल्य के भुगतान की स्थिति, सहकारी दुग्ध समितियां, दिव्यांगजन सशक्तीकरण में दिव्यांग पेंशन, आधार सीडिंग, पंचायती राज विभाग में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण फेज-02, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-02, सामाजिक वनीकरण, ऑपरेशन कायाकल्प, अंडा उत्पादन, निराश्रित गोवंश के संरक्षण, पशु टीकाकरण, संरक्षित निराश्रित गोवंशों की सुपुर्दगी, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, पिछड़ा वर्ग की शादी अनुदान योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निराश्रित महिला पेंशन आधार सीडिंग, पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रोजेक्ट अलंकार, सड़कों का अनुरक्षण, कन्या विवाह सहायता योजना, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, ओ.डी.ओ.पी. वित्त पोषण योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन का आधार सीडिंग, जिला सहकारी बैंक अल्पकालीन ऋण वितरण एवं वसूली, टेल फीडिंग, निर्माण कार्य में ए-श्रेणी में पाये जाने पर सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की प्रशंसा की। श्री सिंह ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की ओ.डी.ओ.पी. टूलकिट योजना में डी.-श्रेणी, ग्राम्य विकास की डे. एन.आर.एल.एम. बैंक क्रेडिट लिंकेज, फैमिली आई.डी., पंचायती राज विभाग में 15वें वित्त आयोग ग्राम पंचायत, निपुण शिक्षा आंकलन में सी.-कैटेगरी एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जल जीवन मिशन हर घर जल योजना, 05 वें राज्य वित्त आयोग ग्राम पंचायत, सेतुओं, नई सड़कों के निर्माण में बी-श्रेणी में पाये जाने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों से कहा कि अपने-अपने विभागों की संचालित योजनाओं की प्रगति सुधार कर इन योजनाओं को भी ए-कैटेगरी में लाने के प्रयास करें। उन्होंने कहा कि बार-बार निर्देशों के बाद भी फैमिली आई.डी. की प्रगति में सुधार नहीं हो पा रहा है, सी.एम. डैशबोर्ड पर 10 में से मात्र 04, 15वें वित्त आयोग ग्राम पंचायत, निपुण परीक्षा ऑकलन में 10 में से 05-05, अंक मिले हैं। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पंचायती राज विभाग की 15वें, 05वें वित्त में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष व्यय की खराब प्रगति के कारण माह माई के सापेक्ष माह जून में कम अंक प्राप्त हुए हैं, उपलब्ध बजट के सापेक्ष विकास खंड कुरावली, बेवर में मात्र 75 प्रतिशत धनराशि व्यय की गई। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी के साथ खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष व्यय की साप्ताहिक समीक्षा कर प्रगति सुधारें। उन्होंने कहा की नमामिगंगे, फैमिली आई.डी. में भी गत माह के सापेक्ष गिरावट आई है, उप कृषि निदेशक, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, उपायुक्त मनरेगा, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अपने विभागीय योजनाओं के लाभार्थियों की फैमिली आई.डी. बनवाना सुनिश्चित करें, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी फैमिली आई.डी. की साप्ताहिक समीक्षा करें। जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर निकाय, खंड विकास अधिकारियों, पशु चिकित्साधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोई भी गोवंश सड़कों पर दिखाई न दे, जिन गौशालाओं में क्षमता वृद्धि की आवश्यकता है, उन गौशालाओं में विस्तारीकरण कराया जाये, गौशालाओं में संरक्षित गौवंशों की बेहतर देखभाल की जाए, किसी भी गौशाला में जल-भराव की स्थिति न हो, सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जनपद में संचालित 50 गौशालाओं के सापेक्ष 49 गौशालाओं में 199 हे. चारागाह की भूमि अटैच है, जिसके सापेक्ष मात्र 80 हे. भूमि पर ही हरा चारे की बुवाई करायी गयी है। उन्होंने कहा कि शासन की संचालित विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ पाने से वंचित व्यक्तियों को जीरो पॉवर्टी के तहत प्राथमिकता पर लाभार्थीपरक योजनाओं में लाभान्वित किया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु, अपर जिलाधिकारी श्याम लता आनन्द, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.सी. गुप्ता, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी संजय कुमार मल्ल, डिप्टी कलेक्टर ध्रुव शुक्ला, उपायुक्त एन.आर.एल.एम. शौकत अली, जिला विकास अधिकारी अजय कुमार, परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए. सत्येंद्र कुमार, उपायुक्त मनरेगा श्वेतांक पांडेय, उप कृषि निदेशक नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य चिकित्साधीक्षक डॉ. मदनलाल, उपायुक्त उद्योग उत्कर्ष चन्द्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अरूण कुमार शुक्ला, जिला अग्रणी प्रबन्धक राम चन्द्र साहा, जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्रा, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण, जल निगम आर.ई.एस, विद्युत, खंड विकास अधिकारी, विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबंधक सहित अन्य संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
