राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों की संबंधित अधिकारी करें शत-प्रतिशत पूर्ति, अमीनों से निर्धारित मानक के अनुसार कराई जाए वसूली-जिलाधिकारी

मैनपुरी – जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने कर करेत्तर, राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा के दौरान वाणिज्यकर, विद्युत, स्टांप एवं निबंधन, आबकारी, परिवहन, अलोह खनन, वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने-अपने विभाग के राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति करना सुनिश्चित करें, वाणिज्य कर, विद्युत, स्टांप एवंनिबंधन, वन विभाग में मासिक, क्रमिक लक्ष्यों के सापेक्ष वसूली की प्रगति संतोषजनक नहीं है, संबंधित विभाग के अधिकारी प्रवर्तन कार्य बढ़ाकर वसूली की प्रगति सुधारें। उन्होंने उप जिलाधिकारियों से कहा कि लंबित आर.सी. की वसूली में तेजी लाएं, बड़े बकायादारों से बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता पर की जाए। उन्होंने उप जिलाधिकारियों से कहा कि 05 वर्ष पुराने राजस्व वादों पर जल्दी-जल्दी तिथि निर्धारित कर वादों का निराकरण करें। श्री सिंह ने उप जिलाधिकारियों से कहा कि बड़े बैनामों का स्वयं मौके पर जाकरस्टांप का सत्यापन करें, तहसीलों में लंबित स्टांप अभिलेखों की जांच प्राथमिकता पर करें, उपजिलाधिकारी पाक्षिक रूप से समीक्षा करें। उन्होंने स्टॉप रजिस्ट्रेशन की वसूली की खराब प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सहायक महा निरीक्षक निबंधन को आदेशित किया कि वार्षिक लक्ष्यके सापेक्ष वसूली की प्रगति सुधारें। उन्होने आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान पाया किवार्षिक लक्ष्य 449 करोड़ 24 लाख के सापेक्ष माह सितम्बर तक 179 करोड़ 65 लाख की वसूलीकी जा चुकी है, प्रवर्तन कार्य में माह सितम्बर में 477 छापे की कार्यवाही हुई, जिसमें 65 अभियोगपंजीकृत कराये गये, 2193 लीटर अवैध शराब बरामद की गयी, 29 लोगों की गिरफ्‌तारी की गयी,परिवहन विभाग में वार्षिक लक्ष्य 88 करोड़ 64 लाख के सापेक्ष 83 प्रतिशत वसूली की जा चुकी है,ओवरलोडिंग, अनाधिकृत 121 वाहनों से 12 लाख 94 हजार का अर्थदंड वसूला गया। उन्होंनेअलोह खनन, कृषि विपणन, बांट माप, सिंचाई, विविध देय, नगर निकाय की वसूली की विभागवारसमीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु निर्देशित किया। उन्होंनेराजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों, नायबतहसीलदारों को निर्देशित करते हुए दायरा के अनुसार वादों का निराकरण करें, पुराने वादों काप्राथमिकता पर निस्तारित करायें। उन्होंने उप जिलाधिकारियों, खनन निरीक्षक से कहा कि खनन पर नजर रखें, कहीं भी अवैध खनन न हो. ईंट भट्ठा स्वामियों से रॉयल्टी प्राथमिकता पर जमा कराई जाये। अपर जिलाधिकारी राम जी मिश्र ने उप जिलाधिकारियों से कहा कि धारा-24 के वाद किसी भी दशा में लंबित न रहें, पक्की पैमाइश के प्रकरण सर्वोच्च प्राथमिकता पर निबटाए जायें। उन्होने अंसतोष व्यक्त करते हुये कहा कि आई.जी.आर.एस. पर जनपद की सभी तहसीलों का असंतुष्ट फीडबैक शासन स्तर से मिल रहा है, सबसे खराब स्थिति तहसील करहल की है, तहसील करहल की प्रदेश में 304वीं रैंक है जबकि तहसील घिरोर की 165वीं, तहसील कुरावली, भोगांव की 113-113वीं, तहसील किशनी की 84वीं एवं तहसील मैनपुरी की 59वीं रैंक है, सम्बन्धित उप जिलाधिकारी प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता, समयबद्धता का विशेष ध्यान रखें, शासन स्तर से असंतुष्ट फीडबैक मिलना निराशाजनक है। उन्होने उप जिलाधिकारियों,तहसीलदारों से कहा कि विवेकाधीन कोष के लंबित प्रकरणों, लंबित रिट याचिकाओं, ऑडिटआपत्तियों, लंबित विभागीय कार्यवाहियों के प्रकरणों को भी प्राथमिका पर निस्तारित करें।बैठक में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी संजय मल्ल, राजस्व अधिकारी ध्रुव शुक्ला, उप जिलाधिकारी सदर, भोगांव, करहल, कुरावली, किशनी, घिरोर, अभिषेक कुमार, संध्या शर्मा, नीरज द्विवेदी, राम नारायण, गोपाल शर्मा, प्रसून कश्यप, डिप्टी कलेक्टर अंजलि सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी शिवम यादव, जिला आबकारी अधिकारी दिनेश कुमार, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जगदीश प्रसाद दीक्षित, प्रशासनिक अधिकारी हरेंद्र कुमार, ई-डिस्ट्रिक मैनेजर सौरभ पाण्डेय, समस्त तहसीलदार, अधिशाषी अधिकारी नगर निकाय, अन्य संबंधितअधिकारियों सहित प्रदीप कुमार, वेद प्रकाश श्रीवास्तव, काली चरन, अनुज कुमार, सौम्य वर्धन, कलेक्ट्रेट के विभिन्न अनुभाग प्रभारी आदि उपस्थित रहे।