रिपोर्ट धर्मेंद्र सिह स्टेट हेड दिल्ली
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए एक बड़े निर्णय के तहत अब व्यापार लाइसेंसिंग प्रक्रिया में दिल्ली पुलिस की अनिवार्य भूमिका को समाप्त कर दिया गया है।** इस कदम का न केवल राजधानी के हजारों छोटे व्यापारियों ने स्वागत किया है, बल्कि Google जैसी टेक दिग्गज कंपनियों और स्टार्टअप समुदाय ने भी इसे Ease of Doing Business** की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है।क्या था पहले:अब तक दिल्ली में व्यापार शुरू करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन, NOC (अनापत्ति प्रमाणपत्र), और अन्य विभागीय क्लीयरेंस की ज़रूरत होती थी, जिससे प्रक्रिया धीमी और जटिल हो जाती थी।**क्या हुआ बदलाव: सरकार ने लाइसेंसिंग प्रक्रिया को अब **100% ऑनलाइन और पारदर्शी** बना दिया है, जिसमें **Google Maps API** और **डिजिटल KYC** जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इससे फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत काफी हद तक खत्म हो जाएगी।**Google और अन्य तकनीकी कंपनियों का बयान:**Google के दिल्ली स्थित प्रतिनिधि ने कहा, *”यह निर्णय डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग से व्यापारियों का समय और संसाधन दोनों बचेंगे।”***व्यापारियों की प्रतिक्रिया:**सदर बाजार, करोल बाग और लाजपत नगर जैसे प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों के व्यापारी संगठनों ने कहा कि अब भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होगी और नए कारोबार शुरू करना आसान होगा।**विशेष टिप्पणी:**दिल्ली के उद्यमियों ने इस निर्णय को **”Google मॉडल”** की तरह बताया, जहां सब कुछ डिजिटल, ट्रैक करने योग्य और तेज़ होता है।
