रिपोर्ट योगेंद्र कुमार
मेरठ मुख्यमंत्री को किसानों ने भेजा ज्ञापन भारतीय किसान यूनियन (आजाद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नितिन बालियान के नेतृत्व में कमिश्नरी पार्क मेरठ में विशाल गन्ना महापंचायत का आयोजन हुआ जिसमें गन्ना मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल करने, पेराई सत्र शुरू होने से पहले गन्ना मूल्य वृद्धि एवं मूल्य की घोषणा करवाने तथा किसानों की अन्य समस्याओं के समाधान हेतु मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजाभारतीय किसान यूनियन (आजाद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नितिन बालियान ने बताया कि गन्ना पेराई सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है। किसान समुदाय लंबे समय से विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है, जो उनकी आजीविका को प्रभावित कर रही हैं। महंगाई की मार, प्राकृतिक आपदाओं, बाजार की अनिश्चितताओं और सरकारी नीतियों में कमी के कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई है। उन्होंने मांग की इस बार मंगाई को देखते हुए गन्ना मूल्य 450 रु प्रति क्विंटल होना चाहिए अन्यथा भारतीय किसान यूनियन (आजाद) सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा और इस बार किसान रेल रोको आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे।महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान मजदूर पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा 1. **गन्ना मूल्य में वृद्धि:** महंगाई को ध्यान में रखते हुए गन्ना मूल्य को 450 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। 2. **मूल्य की समयबद्ध घोषणा:** पेराई सत्र शुरू होने से पहले गन्ना मूल्य की वृद्धि एवं घोषणा की जाए, ताकि किसान अपनी फसल की योजना बना सकें। 3. **शुगर मिलों का समयबद्ध संचालन:** सभी शुगर मिल समय से शुरू हों और किसानों की फसल की पेराई में कोई देरी न हो। 4. **तत्काल नगद भुगतान:** ऐसा कानून बनाया जाए जिससे किसान एक तरफ फसल डाले और दूसरी तरफ उसका नगद भुगतान तुरंत किया जाए, बिना किसी देरी या बकाया के। 5. **बिजली बिलों में सुधार:** ग्रामीण क्षेत्रों में गलत आ रहे बिजली बिलों को गांवों में कैंप लगाकर तुरंत सुधारा जाए। 6. **किसानों के लिए बिजली आपूर्ति में वृद्धि:** किसानों की बिजली आपूर्ति जो वर्तमान में 10 घंटे की है, उसे बढ़ाकर 15 घंटे किया जाए। साथ ही, वर्तमान में 10 घंटे की आपूर्ति भी ठीक से नहीं हो पा रही है, इसमें तत्काल सुधार किया जाए। 7. **पराली प्रबंधन हेतु सहायता:** पराली प्रबंधन के लिए किसानों को सुप्रीम कोर्ट व NGT के फैसले के अनुसार 100 रुपये/क्विंटल का 2019 से रोका गया पूरा बोनस/सहायता तुरंत जारी की जाए। साथ ही, बेलर, चॉपर सहित अन्य मशीनें/संसाधन तुरंत उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि किसानों को पराली जलाने के लिए मजबूर न होना पड़े। 8. **वायु प्रदूषण में किसानों की भूमिका:** वायु प्रदूषण के लिए अकेले किसान को ही जिम्मेदार ठहराए जाने की प्रवृत्ति को रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई विभिन्न रिपोर्टों/केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा फाइल किए गए शपथपत्र के मुताबिक, वायु प्रदूषण में किसान का योगदान महज 2-11 प्रतिशत ही है। प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बाकी लगभग 90 प्रतिशत स्रोतों पर भी प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। 9. **उर्वरकों की आपूर्ति:** DAP, यूरिया व अन्य उर्वरकों की फसल बिजाई से पहले ही उचित समय रहते पूरी फसल की जरूरत के मुताबिक पूर्व निर्धारित शेड्यूल बनाकर उपयुक्त समय व निर्धारित मूल्य पर बिना टैगिंग के पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उर्वरकों की कालाबाजारी रोकी जाए। **किसानों की अतिरिक्त समस्याएं एवं मांगें:** उपरोक्त मांगों के अलावा, किसान समुदाय निम्नलिखित समस्याओं से भी पीड़ित है, जिनका त्वरित समाधान आवश्यक है: 10. **कर्ज माफी एवं राहत:** किसानों पर बैंकों एवं साहूकारों का भारी कर्ज है, जो सूखा, बाढ़ या फसल नुकसान के कारण चुकाना मुश्किल हो रहा है। किसानों के लिए पूर्ण कर्ज माफी योजना लागू की जाए या कम से कम ब्याज माफी एवं लंबी अवधि की किस्तों की व्यवस्था की जाए। 11. **सिंचाई सुविधाओं में सुधार:** ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नहरों, ट्यूबवेलों एवं जलाशयों की कमी है। नहरों की सफाई एवं नए सिंचाई प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जाए, ताकि सूखे की स्थिति में फसलें नष्ट न हों। 12. **फसल क्षति मुआवजा:** प्राकृतिक आपदाओं (जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि) या कीट-पतंगों से फसल क्षति होने पर तत्काल सर्वेक्षण कर पूर्ण मुआवजा प्रदान किया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में देरी एवं कम भुगतान की समस्या को दूर किया जाए। 13. **आवारा पशुओं से सुरक्षा:** आवारा पशुओं (जैसे गाय, सांड) द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने की समस्या बढ़ रही है। गौशालाओं का निर्माण एवं आवारा पशुओं को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं। 14. **बीज एवं तकनीकी सहायता:** उच्च गुणवत्ता वाले बीज, कीटनाशक एवं आधुनिक कृषि उपकरणों की सब्सिडी पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। किसानों को ड्रोन तकनीक, जैविक खेती एवं डिजिटल कृषि ऐप्स के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाए। 15. **किसान पेंशन एवं स्वास्थ्य बीमा:** वृद्ध किसानों के लिए मासिक पेंशन योजना को मजबूत किया जाए। साथ ही, सभी किसानों एवं उनके परिवारों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, विशेषकर ग्रामीण अस्पतालों में। 16. **बाजार सुविधाएं:** न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को सभी फसलों पर लागू किया जाए और मंडियों में पारदर्शी खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। ई-नाम पोर्टल पर किसानों की समस्याओं (जैसे पंजीकरण एवं भुगतान) को हल किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, उपरोक्त सभी मांगों पर तत्काल ध्यान देकर किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए। किसान देश की रीढ़ हैं, और उनकी समृद्धि से ही राज्य की प्रगति संभव है। हम आशा करते हैं कि आप इन मांगों को प्राथमिकता देंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे।इस दौरान भारतीय किसान यूनियन (आजाद) युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर शादाब चौधरी, मेराज राव, शालिनी मसीह, प्रीति त्यागी, हरेंद्र राठी, महिपाल यादव, विक्की चौहान, जितेंद्र त्यागी, सनव्वर चौहान, कर्णवीर सिंह, भानु प्रताप, प्रणव अहलावत, पदमा जॉनसन, सम्राट मलिक, राशिद कैली, अनुज राठी, नईम चौहान, मोनू पंवार, सौरभ भाटी, इरशाद, गुड्डू फौजी, जीतू नागपाल, हनीफ राणा, इत्यादि हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। जिला मेरठ रिपोर्टर lndia 7 Times (Yoginder )
